रायपुर/ बिलासपुर. वर्ष 2025 की तीसरी नेशनल लोक अदालत हाईकोर्ट समेत प्रदेश की सभी जिला अदालतों और अन्य अदालतों में आयोजित की गई. राज्य में गठित पीठों ने 43,17,193 प्रकरणों का निराकरण करते हुए कुल 4,83,17,05,500 रुपए का अवार्ड पारित किया है. तकनीक का इस्तेमाल करते हुए जहां पक्षकार नहीं आ सके वहां उन्हें वर्चुअल माध्यम से जोड़कर और मोबाइल वेन के माध्यम से लोक प्रकरणों का निराकरण किया गया.
शनिवार को राज्य में वर्ष 2025 की तृतीय नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया. इस अवसर पर जस्टिस रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय व मुख्य संरक्षक छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने उच्च न्यायालय बिलासपुर में गठित नेशनल लोक अदालत की दोनों खण्डपीठों के पीठासीन न्यायमूर्तियों जस्टिस रजनी दुबे एवं जस्टिस दीपक कुमार तिवारी से चर्चा करते हुए नेशनल लोक अदालतों की कार्यवाहियों का जायजा लिया.
जिला एवं सत्र न्यायालय बिलासपुर में भौतिक निरीक्षण किया. मुख्य न्यायाधिपति द्वारा शेष समस्त जिला एवं सत्र न्यायालयों में आयोजित नेशनल लोक अदालत की कार्यवाहियों का वर्चुअल माध्यम से भी निरीक्षण किया गया. उन्होंने समस्त जिलों के प्रधान जिला न्यायाधीशों के साथ संवाद व चर्चा की तथा नेशनल लोक अदालत की प्रगति का जायजा लेकर उन्हें अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के लिए मार्गदर्शन करते हुए प्रोत्साहित किया.
