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भिलाईवासियों को सीएम साय की बड़ी सौगात, 260 करोड़ के विकास कार्यों का किया लोकार्पण और भूमिपूजन

दुर्ग। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज दुर्ग दौरे पर रहे जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के भिलाई जिला कार्यालय का लोकार्पण किया। वहीं नगर निगम भिलाई क्षेत्रवासियों को 260 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम साय का भिलाई जिला भाजपा और संगठन के सभी नेताओं ने भव्य स्वागत कर आभार प्रकट किया। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम अरुण साव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडेय, संगठन महामंत्री पवन साय, पूर्व मंत्री प्रेमप्रकाश पांडेय, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, विधायक ललित चंद्राकर, गजेंद्र यादव, विधायक रिकेश सेन, डोमनलाल कोरसेवाड़ा सभी मंच पर मौजूद रहे।

इस दौरान सीएम ने कहा कि हमारी सरकार निरंतर गांव, गरीब, किसान और शहरों के व्यवस्थित विकास के लिए कार्य कर रही है। हमने मोदी की गारंटी के तहत जो घोषणाएं की थीं, उनमें से कई वादों को 20 माह की सरकार में पूरा किया। 2023 के विधानसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ आकर कई विकास कार्यों की घोषणा की थी। जिसमें से 3100 रुपये में धान खरीदी, 2 साल का बकाया बोनस, प्रधानमंत्री आवास योजना, महतारी वंदन योजना, 450 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्र के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 22 हजार से अधिक लोग राम लला दर्शन योजना का लाभ ले चुके हैं। 19 तीर्थों का और चिन्हांकन किया गया है। इसके अलावा बाकी बचे कार्यकाल में भी सभी वादों को पूरा करेंगे।

भिलाई नगर निगम क्षेत्र में सीएम ने अमृत मिशन के तहत 190 करोड़ के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, 11 करोड़ की ई-लाइब्रेरी नालंदा परिसर, स्विमिंग पूल, स्केटिंग ग्राउंड समेत 66 कार्यों का भूमिपूजन किया। वहीं 19 करोड़ की लागत से बने 41 कार्यों का लोकार्पण किया, जिसमें वैशाली नगर थाना भी शामिल रहा। सीएम ने अलग-अलग योजनाओं के लाभार्थियों को सामग्री भी वितरित की। कार्यक्रम के दौरान भिलाई निगम के मेयर नीरज पाल और विधायक रिकेश सेन ने नगर निगम के नए भवन के लिए राशि की मांग की, जिसे स्वीकार करते हुए सीएम ने निगम के कार्यालय भवन के निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपये की राशि देने की घोषणा की।

वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि हमारे 20 माह के कार्यकाल में हमने नगरीय निकायों को बिना किसी भेदभाव के 7 हजार करोड़ रुपये दिए हैं। जिसमें भिलाई निगम को अब तक विकास कार्यों के लिए 470 करोड़ रुपये दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पहली बार छत्तीसगढ़ के 7 निकायों को स्वच्छता अवार्ड मिला है।

 

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