रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के आगामी मानसून सत्र से पहले सत्ता पक्ष ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। आज मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में नवा रायपुर स्थित सीएम हाउस में भाजपा विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें सभी मंत्री और भाजपा विधायक मौजूद रहे। डेमोग्राफ़िक्स
बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने कहा, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में विधायक दल की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सभी विधायकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मानसून सत्र में विपक्ष के सवालों का जवाब देने राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। वो अपनी उपस्थिति के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी की है और हम पूरे तरीके से तैयार हैं। कांग्रेस को उसके अविश्वास प्रस्ताव का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।
मंत्री कश्यप ने कहा, कांग्रेस पर पूरे देश ने अविश्वास किया है। हर किसी ने कांग्रेस को जवाब दिया है, फिर कांग्रेस किस मुंह से अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रही है। कांग्रेस सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश कर रही है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सार्थक बैठक हुई, जिसमें राजनीतिक, संगठनात्मक और मानसून सत्र को लेकर चर्चा हुई है। राजनीति
सत्र से पहले तेज हुई राजनीतिक गतिविधियां
मानसून सत्र से पहले प्रदेश की राजनीतिक गतिविधियां लगातार तेज हो रही हैं। आज मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह से स्पीकर हाउस पहुंचकर मुलाकात की थी। दोनों नेताओं के बीच करीब एक घंटे तक आगामी मानसून सत्र की तैयारियों और सदन के सुचारु संचालन को लेकर चर्चा हुई थी। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने भी विधानसभा अध्यक्ष से अलग से मुलाकात कर सत्र से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की थी। इन बैठकों को सत्र की रणनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
इन मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष
गौरतलब है कि इस बार मानसून सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस होने के आसार हैं। कांग्रेस पहले ही सरकार को कई अहम मुद्दों पर घेरने की रणनीति बना चुकी है। इनमें कानून-व्यवस्था, किसानों की समस्याएं, रायपुर के नकटी गांव का भूमि विवाद, बिजली-पानी संकट, सड़क निर्माण और मानसून के दौरान व्यवस्थाएं प्रमुख रूप से शामिल हैं।
विपक्ष खरीफ सीजन में किसानों को खाद और बीज की उपलब्धता, सिंचाई व्यवस्था, बिजली आपूर्ति, धान खरीदी की तैयारियों और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी सरकार से जवाब मांगने की तैयारी में है। वहीं, रायपुर के नकटी गांव में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई, विस्थापन और विधायक आवास के लिए प्रस्तावित भूमि से जुड़ा विवाद भी विधानसभा में गूंज सकता है।
