गृह विभाग ने इसके लिए पुलिस मुख्यालय (पीएचक्यू) से प्रतिवेदन मांगा था। इसके लिए एडीजी प्रदीप गुप्ता की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई थी, जिसमें अजय यादव, अमरेश मिश्रा, ओपी पाल, अभिषेक मीणा और संतोष सिंह सदस्य थे। कमेटी ने लगभग पखवाड़े पहले अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी है, जिसका परीक्षण फिलहाल जारी है।
गृह विभाग ने कमिश्नर पद को लेकर तीन विकल्प तैयार किए हैं। पहला एडीजी रैंक, दूसरा आईजी रैंक और तीसरा डीआईजी रैंक अधिकारी की नियुक्ति का सुझाव है। शीर्ष पद के तय होने के बाद ज्वाइंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के पदों की संख्या भी उसी के अनुसार निर्धारित की जाएगी।
सूत्रों के मुताबिक, कमिश्नर से लेकर टीआई तक लगभग 60 से अधिक अधिकारी इस नई व्यवस्था में शामिल होंगे। कमिश्नरी प्रणाली लागू करने से पहले शासन ने ओडिशा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों की व्यवस्था का अध्ययन किया है। देश के 167 शहरों में पहले से ही पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू है। रायपुर के बाद अगले वर्ष दुर्ग में भी यह प्रणाली लागू की जा सकती है।
बता दें कि स्वतंत्रता दिवस पर राजधानी के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में पुलिस आयुक्त (कमिश्नरेट) प्रणाली लागू करने की घोषणा की थी। अब शासन की तैयारी इस घोषणा को अमल में लाने की है।
