
अधिवेशन को संबोधित करते हुए सीएम विष्णु देव साय ने बताया कि वे कर्मचारी संघ के कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां केंद्र से आए संघ पदाधिकारियों से भी मुलाकात हुई. उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र के समान डीए देने का निर्णय लिया गया है, जबकि अन्य लंबित मांगों पर समिति के माध्यम से चर्चा की जाएगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के कई राज्य अभी भी केंद्र के महंगाई भत्ते से पीछे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र के बराबर डीए देने का फैसला किया है. सरकार कर्मचारियों के हितों के प्रति सजग है और समय-समय पर उनके हित में आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे.
वहीं कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सरकार कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर गंभीर है और आने वाले समय में अन्य मांगों पर भी सकारात्मक पहल की उम्मीद है.